काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सभापति रवि लामिछानेले पोखरामा समानुपातिक सूचीमा देखिएको विवादबारे “हतारमा नाम बुझायौँ, सच्याउन पाइन्छ” भनेर बताएका थिए। तर निर्वाचन आयोगका नियम र निर्देशिका अनुसार यो दाबी कानुनी दायराभित्र पर्दैन। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ र समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलले बुझाएको सूची ‘बन्दसूची’ हो। बन्दसूची भनेको एकपटक आयोगमा पेश गरेपछि त्यसमा मनपरी थप वा घट गर्न नपाइने सूची हो। आयोगले यसलाई जाँचबुझ गरी आवश्यक संशोधन मात्र स्वीकार्छ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार संशोधन भनेको समावेशी क्लस्टर महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारू आदि मिलाउन मात्रै हो, तर कुनै उम्मेदवारलाई हटाएर अर्को ल्याउने अधिकार दललाई छैन। समानुपातिक सूचीमा क्रम परिवर्तन पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा अनुमति दिँदैन। तर विगतमा दलहरूले क्रम मिलाएका उदाहरण रहेकाले कतिपय दलले अस्पष्टतामा खेल्ने प्रयास गर्ने गर्छन्। आयोगले भने कि यसरी खेल्नु नियमको आत्माविपरीत हो।

त्यसैगरी, कुनै दलले केही उम्मेदवार मात्र सूचीमा पेश गरेको भए पछि थप गर्न पाइँदैन। यद्यपि, उम्मेदवारले आफैं नाम फिर्ता लिन चाह्यो भने मात्र दलले समान समावेशी समूहको अर्को व्यक्ति राख्न पाउँछ। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि रास्वपाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएको “सच्याउने” दाबीले जनतालाई भ्रममा पार्ने सम्भावना छ। निर्वाचन आयोगको कानुन स्पष्ट छ – समानुपातिक सूचीको नाम फेरबदल सम्भव छैन, संशोधन भने क्लस्टर त्रुटि मिलाउने सीमित दायरामा मात्र हुन्छ। राजनीतिमा नयाँ भनिने दलहरूले पनि कानुनको सम्मान र स्पष्टता देखाउनु आवश्यक रहेको छ। बन्दसूचीलाई खोल्ने प्रयासले जनतालाई फेरि भ्रमको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।