काठमाडौं – सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी यसअघि लागू गरिएको निर्देशिका खारेज गरेको छ। निर्देशिका खारेज भएसँगै अब सबै इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले जापानमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था खुला भएको छ।यसअघि लागू निर्देशिकाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने अनुमति दिएको थियो। निर्देशिका खारेज भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना हुने र श्रमिकले बढी विकल्प पाउने सरकारको विश्वास छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णयले भर्ती प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्क, बिचौलिया समस्या र अनावश्यक झन्झट कम हुने दाबी गरिएको छ।मन्त्रालयले जापान सरकारसँगको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेको छ। साथै, म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कानुन, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइने जनाएको छ।

निर्देशिका खारेजीको निर्णयलाई श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले वैदेशिक रोजगारीको अवसर विस्तार गर्नुका साथै जापान रोजगारी प्रक्रियामा देखिँदै आएको सीमितताको अन्त्य गर्नेछ।सरकारले अब जापान पठाइने श्रमिकको छनोट, तालिम र अनुगमनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।